प्रस्तावना- मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं  आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं  व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं  सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षो में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृखला में म.प्र. द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को लागू किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीत का एक औैर पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं  प्रभावी बनाने के उददेश्य से ’’एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022’’ लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल एवं महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानांे को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई हैं। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रखकर स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज आफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।