शोध सारांश - भारत में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सरकारी कामकाज में इसके व्यापक उपयोग को लेकर अब भी कई चुनौतियाँ बनी हुई है। यह शोध आलेख सरकारी कामकाज में हिन्दी की वर्तमान स्थिति, उसके संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक बाधाओं, तकनीकी चुनौतियों और संभावित समाधान उपायों का विश्लेषण करता है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए  नीति सुधार, तकनीकी विकास, प्रशासनिक प्रशिक्षण और कानूनी अनुवाद की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। अतः सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रभावी उपयोग प्रशासनिक दक्षता पारदर्शिता और जनता की सहभागिता को बढ़ाने में यह आलेख सहायक हो सकता है।

शब्द कुंजी-सरकारी कामकाज, राजभाषा हिंदी, प्रशासनिक भाषा, भाषा नीति हिंदी और संविधान, सरकारी कार्यालयों में हिंदी, तकनीकी विकास और हिंदी, भाषा संबंधी चु चुनौतियाँ।