प्रस्तावना- देश में नये जनरेशन के जीएसटी रिफार्म के माध्यम से जो सुधार किया वह आम आदमी, एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम) किसानों मध्यम वर्ग महिलाओं और युवाओं के जीवन को स्वावलंबी बनायेगा। यह आम आदमी के जीवन को सुविधा देने वाला उपहार हैं। जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। इसने देश को कई करों जटिल जाल से मुक्ति दिलाई। अब, जब भारत 21वी सदी में प्रवेश कर रहा है, जीएसटी सुधार का यह नया चरण जिसे मीडिया में कुछ लोग, जीएसटी 2.0 कह रहे हैं, वास्तव में नई जीएसटी दरें देश के समर्थन और विकास की दोहरी खुराक हैं। यह सुधार आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और आर्थिक गति को मजबूत करने के दोहरे लाभ प्रदान करता हैं। अब मुख्य रूप से जीएसटी की दो श्रेणियां हैं, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। ये नई दरंे 22 सितम्बर 2025 से लागू होगी। करोड़ांे परिवार के लिये जरूरी चिजें और भी सस्ती हो जाएगी। इस साल धनतेरस और भी जीवन्त होगा क्योंकि दर्जनों वस्तुओं पर कर में काफी कमी की गई।