प्रस्तावना- ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाज हा मुख्यतः उत्पादन, कारागिरी आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहे. महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदार या पारंपरिक व्यवस्थेतून हा समाज विकसित झाला आहे. विविध प्रकारच्या कौशल्यांनी संपन्न असलेल्या या गटाला हिंदू धर्मशास्त्रानुसार “शूद्र” या वर्गात स्थान देण्यात आले. तथापि, या गटातील अनेक जातींनी कालांतराने स्वतःचा सामाजिक दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. भरतीय जातिव्यवस्थेत ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे उच्चवर्णीय गट पारंपरिकदृष्ट्या सत्तेचे आणि संसाधनांचे लाभार्थी राहिले आहेत. याउलट शूद्र, अतिशूद्र आणि स्त्रिया या गटांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर अनेक मर्यादा आणि अन्यायांचा सामना करावा लागला आहे. ब्रिटिश सत्ताकाळात भारताचे प्रशासन अधिक परिणामकारकपणे चालवण्यासाठी येथील समाजरचनेचा अभ्यास करण्यावर भर देण्यात आला. त्याचाच एक भाग म्हणून १८७२ साली प्रथमच जातीनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली. यामुळे विविध जातींची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा अभ्यास करणे शक्य झाले यानंतर, मुंबई प्रांतातील जाती-जमातींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ मध्ये आर. ई. इन्थोवेन यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी सुमारे ५०० जाती-जमातींचा विस्तृत अभ्यास करून त्यावरील संशोधन तीन खंडांमध्ये १९२० च्या दशकात प्रकाशित केले. या संशोधनामुळे भारतीय समाजरचनेविषयी अधिक तपशीलवार माहिती उपलब्ध झाली. स्वातंत्र्यानंतरही जातीव्यवस्थेचा अभ्यास सुरूच राहिला. १९८५ साली डॉ. के. एस. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील जाती-पातींचा व्यापक समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात आला. या प्रकल्पामुळे आधुनिक भारतातील सामाजिक रचना आणि बदलत्या प्रवृत्ती समजून घेण्यास मदत झाली. २००४ साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह आहेत.  अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या २२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या" २००४-५ च्या आकडेवारीनुसार  देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३