शोध सारांश-  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से 2030 तक सभी बच्चों के लिए समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का वैश्विक एवं महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। विश्व भर में विश्व बैंक एवं यूनिसेफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निरंतर रूप से इस बात पर जोर दे रही है कि शिक्षा विद्यालयों में बच्चों के नामांकन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे अधिगम परिणामांे पर केंद्रित होना चाहिए। भारत के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के आधी शताब्दी बीत जाने के पश्चात इस दिशा में ध्यान दिये जाने की शुरुआत न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से हुई जो अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अति महत्वकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक विस्तारित है। शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखें तो इन सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सीमित प्रभाव होता रहा है, यद्यपि विद्यालय नामांकन, आधारभूत संरचना के विकास एवं पहुंच की दृष्टि से लगभग सभी लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, जो इन कार्यक्रमों की एक बड़ी उपलब्धि कहीं जा सकती है। परंतु शिक्षा की गुणवत्ता के प्रश्न अभी बाकी हैं। स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली रिपोर्ट ‘असर’ ग्रामीण भारत की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की बजरंग तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति अच्छी नहीं है, जहां कक्षा 5 के लगभग 40ः छात्र कक्षा तीन की पाठ्यपुस्तक पढ़ने एवं गणितीय संकल्पनाओं को समझने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत आलेख में शोधार्थीनी द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी-गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा, न्यूनतम अधिगम स्तर, निपुण भारत मिशन।